फागुन ७ र नेहरुको चालवाजी
फागुन ७ देशकै एक गर्वित दिन । यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो । १०४ वर्ष लामो पारिवारिक राणाशासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो यो दिन । नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार राणाहरुका आफ्नै परिवार भित्र मात्रै निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहाँनिया शासनको रुपमा लिने गरिन्छ । हामीले इतिहासमा पढेका विवरणहरु अनुसार राजा त्रिभुवन नै राणाशासन बिरुद्ध मोर्चावन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन ७ को त्यो अविस्मरणिय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालेका हौ ।
राजा त्रिभुवन |
यि यावत प्रश्नहरुको उत्तर
खोज्न मैले गहिराइसंग त्यसबेलाका घटनाक्रमलाई नियाल्ने र अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको
थिएँ । यसको लागि सबैभन्दा पहिले यहाँका तत्कालिन नेता वा अगुवाहरु भन्दा पनि
भारतीय कुटनैतिक भूमिकाहरुलाई बुझ्न खोजे । जसको लागि त्यसबेला भारतको सरकार
प्रमुखका रुपमा रहेका नेहरुका सम्पूर्ण पत्रहरु खोतल्न खोजे । नेहरुले तत्कालिन
समयमा को कसलाई नेपालका सम्बन्धमा पत्र लेखेका थिए र के के लेखेका थिए भन्ने
अध्ययन गर्न थाले ।
भारतीय प्रधानमन्त्री
जवाहरलाल नेहरुलाई जीवनकालमा सबैभन्दा बढि पत्रहरु लेख्ने ब्यक्तित्वमा पनि लिने
गरिन्छ । जब उनले लेखेका पत्रहरु सबै प्रकाशन गर्ने जमर्को गरियो यो पुस्तकहरु
करिव ७०० पेजका १०३ वटा ठेली नै भए । स्वतन्त्रता अगाडिका १५ पुस्तक र स्वतन्त्रता
पछिका ८८ पुस्तकहरु छन् । जसमा नेपालका बिषयमा आफ्ना राजदूत, बरिष्ठ कर्मचारी एवं बरिष्ठ
नेताहरुलाई लेखिएका धेरै नै पत्रहरु छन् । मैले नेपालको प्रजातन्त्रको लहरको
शुरुवात २००६ चैत्र देखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००८ कार्तिक सम्म लेखिएका
पत्रहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरेको थिएँ ।
२००६ असार २८ गते नेहरुले
विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार बिरुद्ध
आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई विहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन
भनेको छ भने हिंसात्मक आन्दोलनको भने बिरोध गरेका छन् । साथै विहार प्रवेश गरेका
कुनै पनि नेपालीलाई समाउन नेपाल सरकारका अफिसरलाई विहार प्रवेश गर्न नदिन भनेको छ
। यसले स्पष्ट हुन्छ नेहरु नेपालको राणाशासनको समर्थनमा लागेको छैन ।
तर २००६ को भदौ ३ गते
नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधिन राज्य
भएकोमा सदैव सुखि रहेको तथा राजनैतिक रुपले खासै समस्या नभएको तर नेपालमा राजनैतिक
कैदीहरु माथि भने अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार ब्यबहार नभएको हुँदा यसमा सुधार गर्न
अनुरोध गरेका छन् । साथै मोहनशम्शेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले अझ दुइ देश बिचको
सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । यस पत्र पठाएकै दिनमा अर्को
पत्र भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई पनि लेखेका छन् । जसमा महाराजालाई पठाइएको पत्र
तुरुन्त बुझाउन भनिएको छ भने साथमा महाराजालाई पठाइएको पत्रको कपी पनि राखेको छु
त्यो पनि पढ्नु भनेका छन् । साथै महाराजालाई राजनैतिक सुधार तथा राजनैतिक कैदीहरु
छोड्न तथा जेलको सुविधा केही सुधार गर्न लगाउन पनि सल्लाह दिनु भनेका छन् ।
२००६ को भदौ २५ गते आफ्ना
राजदूतलाई नेपालको महाराजाको ब्यबहारको कटू आलोचना गरेका छन् । आफूले दिएका
सुझावहरु अस्विकार गरेकोमा रिस पोखेका छन् । तर महाराजालाई लेखेको असोज १९ को
पत्रमा आशावादी रहेको जनाएका छन् । महाराजाले नेपाली राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण
रेग्मीसंग भारतीय सहायक विदेश मन्त्री डा. बि. भि. केस्करले भेटेको तथा नेहरुले
बिपीसंग भेटेको विषयमा दुख ब्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा
कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन् । तर यसबाट
दुइ देश विचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितीको सिर्जना नहुने भनेका छन् ।
यसैगरि २००६ को चैत्र ४ गते
संसद सामु बोल्दै नेहरुले भनेका छन् - भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण
समाप्त भयो । सौहाद्रपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुबै राष्ट्रको उद्धेश्य एउटै रहेको
देखिन्छ । नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौ । यसका लागि हामी कुनै पनि
किसिमको दवाव वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी
गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ ।
यसै बिच २००६ सालको चैत्र
२४ गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नौकरीमा काम
गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव गर्यो । यसले एउटा भारतीय प्रान्तिय
अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनूभुति दिलायो । नेपाल र सिक्किम अलग अलग
स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुबै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो । कालान्तरमा
सिक्किमलाई आफू भित्र समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपाल प्रति
पनि त्यहि रहेको त होइन भन्ने शंका उब्जने ठाउँ यसले बनायो ।
२००७ सालमा नेपालमा
राणाशासन हटाउन आन्दोलनहरुको शुरुवात हुदै थियो । बिभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा
आक्रमणहरु हुँदै थियो । उता राणा सरकारसंग भारत सरकार एउटा सन्धिको तैयारीमा
लाग्दै थियो । राणाशासन पतनको संघारमा पुगिसकेको थियो जसले गर्दा राणा
प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर भारतको सहयोगले सत्ता अझ बढि लम्ब्याउन सकिने आशामा
भारतका शर्तहरु मान्न तैयार थियो । यता यहि समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने
दाउमा थियो । जसले गर्दा चीन, नेपाल भारत बिचको सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितीमा थियो
। यहि समयको मौकामा भारतले एउटा सन्धिको तैयारी गर्यो । नेपाल भारत शान्ति तथा
मैत्री सन्धिको तैयारी रहेकै समय २००७ सालको जेठ ९ गते दिल्लीमा भएको पत्रकार
सम्मेलनमा नेहरुलाई भारतमा रहेको गोर्खा सैनिकहरुको भविष्य १९५० मा हुने सन्धिमा
के कस्तो हुने भनि सोधिएको थियो । जसको जवाफमा नेहरुले भनेका थिए - गोर्खा
सैनिकहरुको गठन बेलायत रहँदै भएको भए तापनि हामी भारत बिरुद्ध गोर्खा सैनिकहरुको
उपयोग हुन नदिने शर्त भने राख्नेछौ । त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा सैनिकहरुको
विषयमा मात्र होइन नेपालको राजनीति र पार्टीहरुसंगको भारतको सम्बन्धको विषयमा पनि
प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमा भारतमा बसेर नेपाल सरकारको बिरुद्ध लाग्न छुट दिइए
पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने दिइने छैन भनिएको थियो । १९५० को सन्धिको पूर्व
तैयारी भइरहँदा राणा सरकारलाई चिढाउने मनसाय पनि भारतको थिएन । तसर्थ पनि नेपाल
सित मित्रवत ब्यबहार रहेको देखाउन खोजेको थियो ।
१९५० को सन्धिलाई असमान
सन्धि भन्नुको कारण यसमा हस्ताक्षर गर्ने समान दर्जाका थिएनन् । नेपालको
प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालतमा भारतका राजदूत सरह हुदैन । यो सन्धिमा भारतका
प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको भए मात्र समानान्तर सन्धि हुन्थ्यो ।
अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि यो सन्धि बैध हुन सक्दैन । तसर्थ १९५० को सन्धिलाई
बैध मान्न सकिने आधारहरु छैन । तर भारतको दमन नीतिका कारण यो सन्धि नेपालका लागि
हानीकारक सावित भएको छ ।
दोश्रो मोहनशम्शेरको १०४
वर्ष लामो राणाशासन पतनको संघारमा पुग्दा नेहरुले कोशी बाँधको पूर्व तैयारी गरेका
थिए । सम्झौता मात्र मातृकाप्रसादको सरकारसंग गरेको थियो । तर यसको तैयारी १९५० को
नेपाल भारत सन्धि भन्दा २० दिन अगाडि नै गरेको थियो ।
२००७ साल असार २७ गते
नेहरुले बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई पत्र लेखेका छन् । यो पत्र
सिन्हाको दुइ दिन अगाडिको पत्रको जवाफ थियो । नेहरुले बिहार सरकारलाई नेपाली राजनैतिक
कार्यकर्ताहरु माथि कुनै निगरानी गर्न र उनीहरुको सूचना नेपाली अफिसरहरुलाई उपलब्ध
नगर्न भनेका छन् । तर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने बन्देज लगाउन भनेका छन् । साथै
कुनै पनि किसिमका राजनैतिक अपराधी समाउन नेपालको अफिसर तथा प्रहरीलाई बिहार प्रवेश
गर्न नदिन पनि भनेका छन् ।
अन्तत २००७ सालको साउन १६
गते नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिको तत्कालै भारतीय राजदूतले
नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशम्शेरलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय
राजदूतलाई पनि चिट्ठी पठाएको देखिन्छ । ५ बुँदालाई एक अर्काको चिट्ठी द्वारा पनि
आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।
नेपाल भारत सन्धि भएको एक
हप्ता पछि नेपालको तराइको प्रतिनिधित्व गर्ने दुइ राजनीतिज्ञ भद्रकाली मिश्र तथा
विन्देश्वरी प्रसाद मिश्र गोप्य रुपमा दिल्ली पुगेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसंग
भेट्न सफल भए । भारतीय राष्ट्रपतिलाई यी दुइले आफूहरु सामाजिक कार्यकर्ता रहेको तर
नेपालको राजनीतिसंग कुनै सरोकार नरहेको जानकारी दिएका थिए । साथै उनिहरुले
राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसको नेपालमा गहिरो छाप नरहेको तथा धेरैजसो कार्यकर्ता भारतमा
नै बस्ने हुँदा कुनै बलियो दलको रुपमा नरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । शायद यसै
कारणले होला देशमा प्रजातन्त्र आए पछि नेहरुको दवावमा मोहनशम्शेर र बिपीले
भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न बाध्य भएका थिए ।
नेपाल भारत सन्धिमा भारतले
चाहेको बुँदा राख्न राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरलाई तैयार बनाउँदा शायद नेहरुले
राणा शासन केही समय अझै टिकाउने आश्वासन दिएका थिए होला । तर सम्झौता पछि भने
नेपाल सरकारमा बारम्बार राजनैतिक कैदी माथि दुर्ब्यवहार तथा कठोर भएको भन्दै विरोध
गरिरहे । यता राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरुको लागि
गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए । नेहरुलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने
जानकारी दिएका थिए । यसको जवाफमा नेहरुले भनेका छन्, "महामहिम राजदूतबाट जानकारी
पाए अनुसार तपाइ र तपाइको प्रधानमन्त्री बिचको सम्बन्ध र तपाइको ब्यक्तिगत
सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुख लागेको छ । म यहाँलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु
कि हाम्रो दूतावास अन्तराष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरुप हामीले दिन सक्ने
सुरक्षा र शरणको लागि तैयार छ ।"
२००७ कार्तिक १२ गते
नेहरुले सिपिएन सिंहलाई पठाएको पत्र अनुसार नेपालका राजाको प्रधानमन्त्रीसंगको
सम्बन्ध बिग्रदै गरेकोमा दुखी भएको जानकारी दिन भनिएको थियो भने सुरक्षाका नाममा
दूतावासमा शरण लिन तथा दूतावासबाट जहाजमा दिल्ली लग्ने ब्यबस्था मिलाउने जानकारी
राजालाई दिन भनिएको थियो ।
नभन्दै राजा त्रिभुवन
भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहको सहयोग र सल्लाहले बि.सं. २००७ साल कार्तिक २१ गते
शितल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे । जसको जानकारी तुरुन्तै
भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले नेहरुलाई दिए भने नेहरुले त्यसको भोलिपल्ट नै पत्र
लेखेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिको
लागि पठाइएको पत्रमा नेहरुले लेखेका छन् - बम्बइ र पूनाको भ्रमणमा आज साँझ दिल्ली
आइपुगे । यस बिच मेरो अनुपस्थितिमा नेपालमा महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरु घटित भइसकेको
रहेछ ।
भोलिपल्ट कार्तिक २२ मा
नेहरुले सिपिएन सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर केही कुरा गर्न लगाएका छन् । नेहरुले
राजदूतलाई राजासंग भेटेर भारत आउने तैयारी गर्न लगाएका छन् । साथै तुरन्त जहाज
पठाउन आफू तत्पर रहेको पनि जनाएका थिए ।
राजा भारतको राजधानी दिल्ली पुगेका थिए । |
कार्तिक २८ गते
उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रका अनुसार पटेलले नेपाली
कांग्रेसलाई त्यति नरुचाउने भन्ने देखिन्छ । त्यहि दिन इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकले नेपालको
तराइमा नेपाली कांग्रेसका बिद्रोहीहरुबाट गरेका कृयाकलापको विवरण भारतीय
प्रधानमन्त्री नेहरुलाई बुझाएका थिए । जसका अनुसार
१. कार्तिक २५
गते राती ८ बजे नेपाली कांग्रेसले महावीर शम्शेरको हिमालयन एभिएशनद्वारा पर्चा
छरेको थियो । यसको लागि जहाज पटनाबाट उडाइएको थियो ।
२. कलकत्ताबाट
आएका नेपाली कांग्रेसका करिव २०० हतियारधारी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरि
ल्याइएका थिए । यि लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइएको
थियो । हतियार तथा गोलाबारुद पनि कलकत्ताबाट नै ल्याइएको थियो ।
३. वीरगञ्जका
वडाहाकिमलाई समातेर रक्सौलको थाना अगाडि रहेको डाकबंगलामा कैद गरेर राखिएको थियो ।
कांग्रेसले भागेर जान सक्ने भन्दै शसस्त्र लडाकुहरुले सुरक्षा दिएर राखिएको थियो ।
पछि विहार सरकारले रक्सौलबाट मुजफ्फरपुर लगेर राखेको थियो ।
४. नेपालबाट
समातेर लगिएका ४६ नेपाली सैनिकहरुलाई समातेर रक्सौलको थानामा राखिएको थियो ।
तिनीहरुलाई बिगत २४ घण्टादेखि नेपाली कांग्रेसको लागि बिद्रोही सैनिकको रुपमा काम
गर्न दवाव दिए पनि तिनीहरुले कांग्रेसको लागि काम गर्न नचाहे पछि थानाबाट छोड्ने
तैयारी गरिएको छ ।
५. नेपाली कांग्रेसले
वीरगञ्जमा रहेको सदर मुलुकी खानाबाट नगद २६ लाख लुटेको रहेछ । त्यस्तै तीन बक्सा
सुनको ढिक्का तथा दुइ बक्सामा सुनको सिक्का पनि चोरेर लगेका थिए । सुवर्ण शम्शेर, बिपी कोइराला तथा तेजबहादुर अमात्यले नेपालमा कार्यालय
स्थापना गरेका छन् । साथै भारतको रक्सौलमा रहेको सरकारी निवासमा पनि बस्ने गर्दछन्
। तिनीहरुले लुटेको रकम यस निवासमा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको छ ।
६. वीरगञ्जको
अवस्था भयावह हुदै गएको छ । साथै सरकारी सेनाको आक्रमणको पनि डरले जनताहरु भाग्न
थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सम्पती बेचेर जान पनि बन्देज लगाएको छ । वीरगञ्जमा
ब्यापार गरेर बस्ने मारवाडीहरु पनि रक्सौल भाग्न थालेका छन् ।
७. वीरगञ्जबाट
नेपाली कांग्रेसका २०० सैनिकहरु उत्तरी अमलेखगञ्ज पुगेका छन् । त्यहाँ अन्य १२००
बिद्रोहीहरु नेपाली सेना काठमाडौबाट आउँदै गरेको आशंकामा लुकिछिपि आक्रमणको तैयारीमा
बसेका छन् । भीमफेदी र अमलेखगञ्ज बिच कहिं पनि भिषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावना
रहेको छ ।
८. आम मानिसहरुमा
यस किसिमको लडाइमा भारतको साथ र सहयोग रहेको धारणा बनाउन थालेको छ । साथमा
पत्रपत्रिकाले पनि यस्तै मनसाय रहेको छाप्ने गरेको देखिन्छ ।
यस किसिमको
जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकबाट प्राप्त हुनासाथ
नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई टेलिग्राम पठाएर भारतीय भूमी
नेपाल सरकार तथा बिद्रोही नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न नपाउने तथा हतियार बोकेर
आएमा हतियार खोसी प्रवेश गर्न दिने जानकारी दिए ।
सोही दिन भारतीय
प्रधानमन्त्री नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री सि आर एटलीलाई वीरगञ्जमा नेपाली
कांग्रेस समर्थित बिद्रोही सैनिकहरुले बडाहाकिमको कार्यालयमा आक्रमण गरेको जानकारी
पठाएका छन् । साथमा उनले लेखेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि रुपमा भारतीय
भूमी प्रयोग गर्न दिइएको छैन ।
यसरी नेहरुले
बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको देखिन्छ । सोही दिन कार्तिक २८ को दिउँसो नेहरु र राजा त्रिभुवनको निकै लामो वार्तालाप भएको
देखिन्छ । नेहरुले सो वार्तालापको जानकारी बुँदागत रुपमा आफ्नो डायरीमा कोरेका छन्
।
१. आज नेपालको
राजासंग मेरो डेढ घण्टा लामो कुराकानी भयो । मैले वहाँसंग पूर्णरुपमा र स्पष्टसंग
कुराकानी गर्दै भारत सरकारको नीति पनि सम्झाए । मैले राजालाई भने नेपालमा
प्रजातान्त्रिक सरकार होस भन्नेमा हामी सधै चिन्तित छौ । त्यसको लागि नेपालको
प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरेका थियौ तर दुर्भाग्य उसले हाम्रो सल्लाह
मान्न नै चाहेन ।
२. नेपाली कांग्रेसका
कार्यकर्ताहरुसंग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि
हामी सहमत थियौं । तर, हामीले हिंसात्मक
आन्दोलनलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थियौं । त्यसैले हाम्रो भूभागको कुनै
पनि क्षेत्रबाट नेपाल विरुद्धमा कुनै पनि कारबाहीका प्रयोग नगर्न भनेका छौ ।
हाम्रो इलाकाबाट हतियार सहित नेपाल जान अनुमति दिँदैनौं । त्यस्तै नेपाली सेना वा
नेपालबाट हतियार सहित भारत आउन पनि कसैलाई दिदैनौ ।
३. मैले राजालाई
भने कि हर दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त छ कि हामी यस मामिलामा नअल्झियौ । र मैले
राजालाई यो पनि भने कि हर हालतमा कांग्रेसका नेताहरुसंग नभेट्नु । यदि ति
नेताहरुसंग भेट्नुभयो भने सबै कुरा दिल्लीबाट निर्देशित रहेको शंका गर्नेछ ।
त्यसैले म पनि कांग्रेसका नेताहरुसंग भेट्न चाहन्न ।
४. मलाई यस्तो
लाग्छ मैले राजालाई भने कांग्रेसीहरु कुनै विवेक प्रयोग गरिरहेका छैनन् । यिनीहरु
संग हामी मिल्नु पनि लज्जास्पद हुनेछ । हामी यिनीहरुसंग टाढिन त चाह्यौ तर हामी
प्रजातन्त्रको पक्षमा थियौ । आशा छ यस किसिमको द्वन्द छिट्टै अन्त हुनेछ । यदि
हामीबाट केही सहयोग चाहिएमा हामी दिन तैयार छौ ।
५. मैले राजालाई
आफ्नो अवस्था र सल्लाहहरुको बारेमा भने । शायद यसमा विश्वास भएर होला यसलाई मान्न
तैयार भएको जानकारी दिनुभयो । मैले फेरी पत्रकारसंग धेरै कुराकानी नगर्न पनि
अनुरोध गरे ।
६. त्यसपछि मैले
राजालाई नेपालको भविष्यको बारेमा आफ्नो धारणा बारे प्रश्न गरे । वहाँसंग कुनै
स्पष्ट बिचार र धारणा थिएन । लोकतन्त्र बारेमा पनि खासै जानकारी लिनु भएको थिएन ।
मैले वहाँलाई भने म सहमत छु एक न एक दिन संविधान सभाको गठन गर्नैपर्छ । तर कसरी
यसको चुनाव गराउने भन्ने बारेमा अहिले नै केही भन्न सक्दिन । तर पनि अन्तरिम
ब्यबस्थाको कुरा भने अवश्य उठ्नेछ ।
७. मैले यो सबै
विषयमा सोच्नको लागि राजालाई स्वतन्त्र छोडिदिए ।
८. राजा फर्केको
केही समय पछि मैले जानकारी पाएँ । पटनाबाट बिशेष विमानमा नेपाली कांग्रेसका केही
नेताहरु (मातृका प्रसाद, सुवर्णशम्शेर, महावीर शम्शेर तथा बिपी कोइराला) दिल्लीको विलिङ्टन विमानस्थलमा आइपुगेका थिए । जहाँ भारतीय
अधिकारीहरुले केही बेर सोधपुछ पनि गरेका थिए । जहाजमा दुइ ठूला ठूला ट्रंकमा
नेपाली रुपैया ३५ लाख ल्याइएको थियो जुन वीरगञ्जमा लुटिएको थियो । भारतीय
अधिकारीहरुले सोधपुछ पछि नोटहरु गनेर केही कागजपत्र गरेर छोडेका थिए । पछि बिपीले
सो पैसा राजा त्रिभुवनलाई हस्तान्तरण गर्न ल्याइएको भनेका थिए ।
९. नेपालको हालको
अवस्थाबारेमा कुनै निर्णय गर्नुपूर्व बिदेशी मामिला सम्बन्धी समितिको बैठक हुनु
जरुरी हुन्छ । साथै यो प्रजातन्त्रको लागि लडाइ समाप्त गर्नको लागि कुनै
सुझावहरुको पनि आबश्यकता रहेको देखेको छु ।
यसरी राजा
त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु बिचको वार्तालापमा नेहरुले राजालाई
कांग्रेसका नेताहरु तथा पत्रकारहरुलाई समेत नभेट्न भनेको हुँदा नेहरु राजालाई
आफ्नो अनुसार हिड्न बाध्य बनाउने तैयारीमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यसको भोलिपल्ट
कार्तिक २९ गतेको बिहानै बिपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको निजी सचिव
एम ओ मथाइ संग भेट गरेर भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठन हुने नेपाली
कांग्रेसको सरकारलाई मान्यता दिने आशा ब्यक्त गरे । उनले हतियारको लिष्ट दिदै भारत
सरकारबाट सहयोग पाउने आशा पनि ब्यक्त गरे । साथै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली
सैनिकहरुलाई पनि नेपालमा राणा विरुद्धको युद्धमा राजा त्रिभुवनको सहयोगमा लड्ने
अनुमति दिन पनि अनुरोध गरे । र अन्तमा बिपीले छिट्टै नेहरुसंगको भेटघाटको अपेक्षा
पनि राखे ।
बिपीसंगको भेट र
बिपीको भारत सरकारबाट राखेको अपेक्षा बारेमा निजी सचिवले नेहरुलाई सुनाए । नेहरु बिपी
प्रति रुष्ट भए । उनले भने यिनीहरुको माग देखेर म आश्चर्यित भए । यिनीहरु निकै ठूलो
भ्रममा छन् । भारत सरकार के हो र सरकारले के कसरी काम गर्दछ भन्ने नै यिनीहरुलाई
थाहा छैन ।
भारत सरकारले अझै
पनि नेपालको राजाको रुपमा त्रिभुवनलाई लिइरहेको छ । र नेपालमा रहेको राणा सरकारसंग
पनि सम्बन्ध कायमै छ । यि दुइको बिचमा नेपाली कांग्रेस कतै आउँदैन । साथै नेपाली
कांग्रेसले सरकार बनाइ हाल्ने र त्यसलाई मान्यता दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने पनि देखिदैन
।
नेपाल र भारत
सरकार बिच कुनै युद्धको अवस्था नै नहुँदा नेपालको बिद्रोहीहरुलाई सैनिक सहयोग
गर्ने कुनै कुरै आउँदैन । हामी त हाम्रो भूमीको उपयोग आक्रमणको लागि समेत नेपाल सरकार
तथा बिद्रोही दुबैबाट हुन दिदैनौ ।
कोइराला र उनका
साथीहरुले यो स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ कि उनिहरुले नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुधारका
लागि जुन कृयाकलाप गरिरहेका छन् यसले नेपालको राजा तथा भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद
बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको कतिपय कामहरु बिना सुझबुझ तथा
दुस्साहस पूर्ण रहेको छ जसले यिनीहरुलाई नै हानी पुर्याइरहेको छ । हिजो नेपालमा
लुटिएको रकम बोकेर जसरी दिल्ली आइपुगे यसले भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ
।
नेपाली
कांग्रेसका नेताहरुलाई मेरो यो सुझाव छ कि यिनीहरु भारत सरकार तथा नेपालको
राजासंगबाट टाढा रहनु । साथै दिल्लीमा कोही पनि नबस्नु । यदि भारतमा बसेर गलत
गतिविधी सञ्चालन गर्दछ भने यिनीहरुको कृयाकलाप माथि प्रतिवन्ध लगाउन भारत सरकार
बाध्य हुनेछ ।
भारत सरकार
नेपालको हालको समस्याबाट मुक्त दिलाउन तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग
गर्न तैयार छ । त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले सबै किसिमका लज्जास्पद गतिविधी
त्याग्नु पर्दछ । यदि नेपाली कांग्रेसबाट भइरहेको युद्धरत कृयाकलाप बन्द भयो भने
नेपाल सरकारलाई शान्तीवार्ताको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । जसले छिट्टै नै कुनै हल
निकाल्नेछ ।
यो सबै
कृयाकलापमा बिपी कोइराला हुनु हुदैन । छिट्टै नै बिपी तथा उनका साथीहरुले दिल्ली
छोडुन भन्ने म चाहन्छु ।
यसरी नेहरुले
आफ्ना निजी सचिव एमओ मथाइलाई दिएको जानकारी हेर्दा भारत सरकारको रवैया नेपाल प्रति
कस्तो थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेहरुले राजा त्रिभुवन र श्री ३ मोहन शम्शेर
बिच मध्यस्तता गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । आम नेपालीहरुले देशभर चलाएको आन्दोलन
हिँसक र अराजक भएको हुँदा तुरुन्तै बन्द होस भन्ने नेहरु चाहन्थ्यो । यसरी
त्रिपक्षिय वार्तामा नेहरु, राजा र राणा
मात्र होस भन्ने चाहेको देखिन्छ । यसैले बिपीले बारम्बार हैदरावाद हाउसमा राजासंग
भेट्न चाहँदा पनि भेट गर्न दिइएन । तर त्यसबेला राजाका कट्टर समर्थक रहेका इश्वर
शम्शेरलाई भने नेहरुले राजासंग भेट गर्न दिएका थिए ।
नेहरुको कथन अनुसार कांग्रेसले दिल्ली छोडेको देख्न चाहेको
भनिएकै भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री बल्लवभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रमा भारतीय
भूमिबाट उडेको जहाजबाट नेपालमा राणा विरोधी पर्चा छरेकोमा विरोध प्रकट गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत यस किसिमको कार्यमा बन्देज लगाउन अनुरोध गरेका छन् ।
यस पत्रको जवाफमा भोलिपल्टै नेहरुले यस किसिमको उडानमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको
जानकारी पठाएका छन् । यसले नेपाली कांग्रेस प्रति केवल नेहरु मात्रै होइन भारत
सरकारका अन्य निकाय पनि लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।
अन्तत २००७ मंसिर ६ अर्थात नवम्बर २१, १९५० मा नेहरुले श्री ३ मोहनशम्शेरलाई पत्र लेखेर सम्पूर्ण किसिमको आन्दोलन र आक्रमणहरु रोकेर वार्ता गर्न आह्वान गर्नुभयो । साथमा यो जानकारी फेरी पनि दिए - भारत सदैव राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नेछ नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्विकार्न तैयार छैन ।
नेहरुले संसदलाई दिएको बक्तव्यका अनुसार नेपालमा स्वतन्त्रताको साथ साथै कोशी नदी
परियोजनाको अवधारणा रहेको जानकारी पनि दिए । यसले के देखाउँछ भने भारत आफ्नो
स्वार्थले पनि नेपालमा सरकार परिवर्तनको लागि मेहनत गरिरहेको छ ।
यता नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर भारतको हस्तक्षेपको नीति बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो पनि खोज्दै थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यतामा छेकवार लगाउँदै बसेको भारतले त्यो बाटो पनि एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको थियो । बेलायत र अमेरिकाको साथ साथै पाकिस्तानले पनि बालक राजालाई मान्यता दिन सक्ने सूचना पठाइसकेको थियो । सबै तिरबाट घेरिएका नेहरु भने नेपालको सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र भारत नै भएको हुँदा भारतले जे चाहन्छ त्यहि गर्नुपर्छ भन्ने दवाव सिर्जना गर्न ब्यस्त थिए ।
अन्तत पुस १० गते विजय शम्शेर र नरेन्द्रमणि दीक्षित निष्कर्षपूर्ण वार्ताको लागि पुगेका थिए । यो वार्ता करिव करिव नेहरुको प्रस्ताव नै स्विकार गर्नु थियो । एउटै मुख्य बुँदामा भने मोहनशम्शेरले अट्को थाप्यो । राजा कसलाई स्विकार गर्ने भन्ने निर्णय संविधान सभाले नै गर्नेछ । तर यो नेहरुलाई स्विकार्य भएन । नेहरु त राजा त्रिभुवन नामको कठपुतली राजा बनाउन चाहिरहेका थिए । जसलाई नेहरुले जे चाहन्छ गराउन सक्थे । तसर्थ नेहरुले ढिपी छोडेनन् ।
पुस १८ गते भारतले जे चाहन्छ त्यो सबै स्विकार गर्न विजयशम्शेर तैयार भयो । भोलिपल्ट विजयशम्शेर नै नेपाल फर्किए । पुस २४ गते मोहनशम्शेरले बक्तव्य दिदै पुरानो निर्णय वदर भएको घोषणा गरे । साथै भारतको प्रस्ताव हितकर भएको हुँदा स्विकार गरिएको पनि घोषणा गरे । नेहरु सो समय लण्डनमा थिए उनले पनि खुशी ब्यक्त गरे । यसको भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनले पनि मोहनशम्शेरको बक्तव्यको स्वागत गरे । तर नेपाली कांग्रेस भने यो सबै कार्यमा खुशी भएन । पुस २६ मा मातृका प्रसादले मोहनशम्शेरको घोषणाको विरोध गरे साथै स्विकार गर्न नसकिने पनि बक्तव्य दिए । त्रिपक्षिय वार्तामा कांग्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नेहरुले ठानेनन् । केवल भारत सरकार र मौजुदा नेपाल सरकार मात्र सहभागी रह्यो । राजा त्रिभुवन पनि त्यसमा सहभागी थिएनन् । त्रिभुवनलाई पूनर्वहाली गरिदिने बाचामा नै मख्ख थिए । अन्य के कस्ता प्रावधान राखिए भन्नेमा चासो नै थिएन ।
माघ १ मा नेहरुले नेपाली कांग्रेसका शिर्षस्थ मातृका, बिपी र सुवर्णसंग वार्ता गरे । सरकारमा सम्मिलित गराउने आश्वासनमा नेपाली कांग्रेसका मातृकाप्रसादको अर्को दिनको वक्तव्यमा भारतलाई धन्यवाद दिदै भारतको प्रस्ताव स्विकार गरेको पनि जनाए ।
भारतीय गणतन्त्र दिवसमा राजा त्रिभुवन |
माघ २९ गते नेहरुले मोहनशम्शेरलाई लामो पत्र पठाएर सम्बन्ध अझै सुदृढ र सुमधुर हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरे । फागुन ३ गते सिमा क्षेत्रमा बिशेष निगरानी गर्न तथा केही उच्छृंखल आन्दोलन भएमा दमन गर्न पनि विहार तथा उत्तर प्रदेशको सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी सिपिएन सिंहलाई नेहरुले गराएका थिए । साथै सिंहलाई बिपी तथा अन्य राजनैतिक कार्यकर्ताहरुसंग भेटी उत्तेजित हुन कार्य केही पनि नगर्न निर्देशन दिन पनि लगाइएको थियो । कोइरालाले काठमाडौमा ठूलो जनसभा गर्न चाहेका थिए, त्यो पनि नगर्न लगाउने जिम्मा पनि सिंहलाई नै नेहरुले लगाएका थिए ।
राजा त्रिभुवन नेपाल फर्कनु केही समय अगाडि पनि नेहरुले भेटेर राजालाई देशमा फर्केपछि के गर्ने र के नगर्ने भन्ने समेत सम्झाउन भ्याएका थिए । यसको जानकारी नेहरुले राजदूत सिंहलाई समेत गराएका थिए । नेपालमा बन्ने मन्त्रिमण्डलको संख्या समेत नेहरुले नै तय गरेका थिए ।
स्वदेश फर्कदा भने खासै खुशी देखिदैन । |
यो लेख निकै लामो हुन गयो । देशमा आएको प्रजातन्त्र पछि भएका केही भारतीय
हस्तक्षेपका बुँदाहरु पनि राख्ने मनसाय रहँदा रहँदै पनि लेख्न सकिएन । छिट्टै
अर्को लेखमा नेपाल प्रति भारतको हस्तक्षेप पूर्ण नीति बारेमा लेख्नेछु । लेखमा
कहिँ कतै त्रुति देखिएमा जानकारी दिनुहोला । धन्यवाद ।
Comments
Post a Comment