२०४६ सालको जनआन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी
२०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन समाप्त भयो । र दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो । तर आन्दोलनको सफलताका लागि भारतसँग गरिएका गोप्य सहमतिहरू भने राष्ट्रप्रतिको घात थियो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन सफल बनाउन जनतालाई नाकाबन्दीको मार झेल्न लगाए । साथसाथै सडकमा लगेर शहीद बनाउने नाममा मृत्युवरण गर्न लगाए । तर आफूहरू बन्द कोठाभित्र खाका बुन्दै बसे ।
 |
| भूकम्पबाट भएको क्षति अवलोकन गर्नुहुँदै राजदम्पती |
यो भूकम्पबाट मध्य र पूर्वी नेपालमा गरेर ७ सय २१ जनाले जीवन गुमाउन पुगे । त्यसबेला धरान र भक्तपुरमा अत्यधिक क्षति पुगेको थियो । धरानमा मात्रै १ सय १६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भक्तपुरमा राहत वितरणका नाममा भूतपूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य कर्णप्रसाद ह्योजूको हत्यासमेत भयो । सरकार राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा लागिरहेका थियो । २०४५ को चैतमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । छिमेकीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा नाकाबन्दी लगाएर अझै आक्रान्त बनायो ।
किन गर्याे भारतले नाकाबन्दी ?
राजा वीरेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच केही अनबन थियो । सन
१९८६ मा बैंगलोरमा भएको सार्क राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा र गान्धीबीच केही
असन्तुष्टि भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धीले राखेको लन्च
कार्यक्रममा राजा प्रोटोकोल नमिलेको भन्दै सहभागी भएनन् । राष्ट्रपतिले राख्ने
कार्यक्रममा सहभागी हुन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राखेको कार्यक्रममा नेपालका
प्रधानमन्त्री सहभागी हुन सक्दछ भन्ने राजाको तर्कमा गान्धी रुष्ट भएका थिए ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि राजा वीरेन्द्र र राजीव
गान्धीबीच केही कुरामा अनबन रह्यो । राजा वीरेन्द्रले कहिल्यै आफ्नो प्रोटोकोल
भुल्दैनथे । राजीव गान्धी बसेको ठाउँमा भेट्न जाने वा राजीव गान्धी आउँदा आफ्नो
सिटबाट उठेर सम्मान गर्ने काम गरेनन् । तसर्थ राजीव गान्धी रुष्ट रहेका थिए ।
यसरी नेपाल र भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणको समय आइपुगेको समय
आलटाल गर्न भारतलाई केही बहाना चाहिएको थियो । सन्धिलाई आफ्नो अनुकूल गर्ने दाउ थियो
भारतको । यहीबीच नेपालले चीनसँग केही हतियार खरिद गर्यो । यी हतियारहरू
तातोपानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिए । चीनसँग हातहतियार किन्नु नाकाबन्दीका दोश्रो
कारण थियो । तर नेपालले हतियारहरू चीनसँग खरिद गर्नुअगाडि भारतसँग कोटेशन मागेको
थियो । भारतले महँगो मूल्य राखेर कोटेशन पठाएको थियो । भारतको सोच थियो नेपालले
हतियार खरिद गर्दा भारतसँग नै किन्नुपर्दछ । तसर्थ बाध्य भएर पनि महँगोमा खरिद
गर्नेछ । तर राजा वीरेन्द्रले भारतीय कोटेशन प्राप्त भएपछि चीनसँग पनि कोटेशन माग
गरे । चीनको कोटशनमा हतियार निकै सस्तो दाममा उपलब्ध गर्न सकिने थियो । तसर्थ
भारतको जस्तो विरोध भए पनि देशको हितमा निर्णय लिएका थिए ।
यसको साथै भारतले नाकाबन्दी गर्नुको तेश्रो कारण सोनिया गान्धीलाई पशुपतिमा
प्रवेश निषेध गराउनु पनि थियो । पहिलो त उनी विदेशी थिइन् दोश्रो उनी क्रिश्चियन
धर्मावलम्बी थिइन् । तसर्थ पशुपतिमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएन । पशुपतिका
त्यसबेलाका पुजारी मूलभट्ट सुप्रमण्य भारतीय नै थिए ।राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, सोनिया र राजीव गान्धी
यद्पि धर्मका नाममा उनले पद
र स्तर हेरेनन् । पुजारीले पस्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदिएका थिए । राजीव गान्धीले यो
घटनालाई आफ्नो बेइज्जत सम्झन पुगे । अहिलेका नेताहरू भए पुजारीलाई दबाब दिएर दर्शन
गर्न लगाउँथे । यदि मूलभट्टले मानेनन् भने मूलभट्टलाई पदबाट हटाइदिन्थे । तर
त्यसबेलाको सरकारले मूलभट्टको निर्णयमा कुनै अड्चन गरेन ।
तर अस्पष्ट रूपमा नेपालप्रति भारतीय सरकार रुष्ट हुनुको कारण श्रीलंकामा
हिन्दू तमिलहरूमाथि भारतीय सेनाबाट अत्याचार गरिँदा गोर्खाली सैनिकहरूको प्रयोग
गरेकोमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा विरोधका आवाजहरू उठेका थिए । त्यसको
भोलिपल्ट भारतीय सरकारका प्रवक्ताको वक्तव्य निस्केको थियो । यसमा तमिलहरूको
सुरक्षाका लागि भारतले सेना पठाएको हो । उनीहरूमाथि अत्याचार गर्न होइन । तमिल
गुरिल्लाहरू तथा श्रीलंका सरकारका कारण हिन्दू तमिलहरूको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती
देखिएपछि भारतीय सेना श्रीलंका पुगेको स्पष्टोक्ति दिएका थिए ।
तर गोर्खाली सैनिकहरू नै पठाउनु बारेमा भने कुनै जवाफ दिइएको थिएन । नेपालका
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्यहरूको प्रश्नको
जवाफ दिने क्रममा घुमाउरो पारामा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेका थिए । उनले भनेका
थिए, 'कुनै पनि देशभित्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै विदेशी सैनिकहरूको
उपस्थिति स्वीकार गरिँदैन । यसको नेपाल सदैव विरोध गर्दछ । भारत
सरकारले तत्कालै आफ्नो सैनिकहरू फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दछौँ । यसपछि भारतीय
प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, 'श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको अनुरोधमा भारतीय सैनिकहरू श्रीलंका
पुगेका हुन् । जबसम्म श्रीलंकाका राष्ट्रपति स्वयंले फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दैनन् भारतीय सैनिक
फिर्ता हुने छैन ।'
देश भूकम्पको क्षतिबाट उठ्न नपाउँदै नाकाबन्दीको पाँचौँ कारण स्वयं
नेपालका राजनीतिक दलहरूको चलखेल पनि थियो । पञ्चायती व्यवस्थालाई देशबाट सधैँको
लागि हटाउन र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरूले
नाकाबन्दीको समय नै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । भारतीय राजनीतिक दलका नेतालाई
चाक्सीवारीमा बोलाएर छलफल गर्दै आन्दोलनको सम्पूर्ण खाका तयार बनाएका थिए ।
नाकाबन्दीकैबीच राजा वीरेन्द्रको अन्तर्वार्ता हेलसिन्कीबाट फिनिश भाषामा
प्रकाशित हुने एक पत्रिकामा छापियो । राजाले भूपरिवेष्टित मुलुकले
पाउनुपर्ने अधिकार अनुसार पारवहन सन्धि गर्न चाहेको तथा कुनै दबाबमा सन्धि गर्न
नखोज्दा भारतले नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना गरेकोमा दु:ख व्यक्त
गरेका थिए ।
साथै नेपाली जनता मट्टितेल र ग्यासको विकल्पमा दाउरा बाल्न थाले बताउँदै सरकारले पनि
दाउराका लागि वनकटानीमा अनुमति दिएर तत्कालको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरिरहेको
जानकारी दिएका थिए । यसैबीच भारतमा राजीव गान्धीको सरकार ढलेर भीपी सिंहको जनता
दलको सरकार बन्यो । आइके गुजराल विदेश मन्त्री बनेपछि नेपालले वार्ताको अपेक्षा र
नाकाबन्दीको समाप्तिको केही आशा गर्यो । तर चाक्सीवारीमा सरसल्लाह दिन आउने
चन्द्रशेखर र डा. सुब्रमण्यमस्वामी दुवै जनता दलका निकट थिए ।नेपालमा नाकावन्दको असर
२०४६ कै पुस ३ देखि ५ गतेसम्म दिल्लीमा दुई विदेशमन्त्री शैलेन्द्रकुमार सिंह
र आइके गुजराल तथा उच्च पदस्थबीच छलफल भयो तर कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
परराष्ट्रमन्त्री सिंहले राजाको पत्र भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहलाई बुझाए
। यसको डेढ महिनापछि फेरि विदेश सचिवस्तरको वार्ता भयो । यो पनि खासै सफल भएन ।
२०४६ चैत १८ देखि २१ सम्म भारतीय विदेशसचिव एसके सिंह काठमाडौंमा रहे ।
विभिन्न विषय तथा विदेशमन्त्री स्तरिय छलफलको तयारीका लागि आएका विदेश सचिवले
गोप्य रूपमा राजा सामु केही सर्तहरू राखेका थिए । आन्दोलन मत्थर गर्न तथा
नाकाबन्दी हटाउन आफू तयार रहेको तर नेपालले केही सर्त मान्नुपर्ने गोप्य प्रस्ताव
भारतीय विदेश सचिवले राजा सामु राखेका थिए । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आन्दोलन चरम
बिन्दुमा चर्किरहेको समय भारतीय विदेश सचिव शैलेन्द्रकुमार सिंहको भ्रमण निकै
महत्वको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति, जलश्रोतको उपभोग तथा सुरक्षाका नीति भारतको इच्छा अनुरूप
गर्न राजा वीरेन्द्रलाई प्रस्ताव गरेका थिए । यदि राजाले यी सर्तहरू
स्वीकार गरेमा पञ्चायती व्यवस्था अझै चलिरहने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर राजाले
भारतीय सरकारका सर्त मान्नुभन्दा नेपाली नेताहरूको सर्त मान्नु नै उचित भन्दै
वार्ताका लागि राजनीतिक नेतृत्वका केही प्रतिनिधिलाई बोलाए ।
वार्तामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद
कोइराला तथा वाममोर्चाका तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली सहभागी भएका थिए
। देशभर कर्फ्यू लागेको थियो । तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यसमेत
रहेका पद्मरत्न तुलाधरको माध्यममले सेनाको गाडी प्रयोग गरेर वार्ताका लागि टोली
तयार बनाइएको थियो ।
सेनाकै गाडीमा सेनाकै स्कर्टिङमा आन्दोलनकारीका तर्फबाट चार प्रतिनिधि राति ९ बजे दरबार
पुगेका थिए । राजाबाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति दिएपछि अन्य कुरामा निर्णय
नभए पनि फर्केका थिए । राति नै कर्फ्यूको समय भए पनि खुसीयालीको जुलुस
निस्केको थियो । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको पहिलो कदम बढेको थियो ।
कसरी सुरु भयो फागुन ७ को आन्दोलन ?
२०४६ सालको पुस ४ गते तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा समेत सदस्य रहेका
पद्मरत्न तुलाधरको सक्रियतामा वाम मोर्चाको भेला भयो । आठवटा वाम घटकहरू एकसाथ भएर
संयुक्त वाममोर्चा बनाउन सफल पनि भए । अध्यक्षमा सहाना प्रधान तोकियो । माघ ५ गते
तीनदिने नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन गणेशमानको चाक्सीवारीस्थित घरमा सुरु
भयो । यस सम्मेलनमा भारतीय नेता चन्द्रशेखर र डा. सुब्रमण्यमस्वामीलाई पनि
आमन्त्रण गरिएको थियो ।
त्यही सम्मेलनमा गणेशमान सिंहलाई संयुक्त जनआन्दोलनको कमाण्डरसमेत
घोषणा गरिएको थियो । सम्मेलनमा सात बुँदे प्रस्ताव पारित गरिनुका साथै पञ्चायती
व्यवस्थाको समाप्ति र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको लागि अन्तिम जनआन्दोलनका
लागि फागुन ७ गतेको मिति पनि तोकियो । माघ २७ मा वाममोर्चाको तर्फबाट सहाना प्रधान
र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईको संयुक्त हस्ताक्षरमा आन्दोलनको
तालिका निस्कियो ।
जसअनुसार
१– फागुन ७ गते
दुवै समुह (नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा) ले आ–आफ्ना झण्डाका साथ
जुलुस प्रदर्शन र आमसभा गरेर २९ वर्षदेखि गरिएको प्रतिबन्ध तोड्ने ।
२– फागुन ८ गते नेपाल बन्दको कार्यक्रम अनुरूप देशभरी यातायात, शिक्षण संस्था,
उद्योगधन्धा,
कलकारखाना र
व्यापार बन्द गर्ने ।
३– फागुन १४ गते देशभरी पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा कालो दिवस मनाउने । कालो
झण्डा र कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन र आमसभा गर्ने ।
४– फागुन १९ गते नेपाल बन्द गर्ने तथा स्थानीय परिस्थिति अनुरूप
कार्यक्रमहरू निरन्तर गरिरहने ।
यसरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा भइसकेपछि आन्दोलन सहज नहोस् भनेर तत्कालीन
सरकारले धरपकड थाल्यो । फागुन २ गते वाममोर्चाका अध्यक्ष रहेका सहाना प्रधान
समातिइन् । फागुन ४ गते महेन्द्रनारायण निधि समातिए । फागुन ६ गते गणेशमान सिंह,
गिरिजाप्रसाद र
कृष्णप्रसाद आ–आफ्नो निवासमा नजरबन्दमा राखिए ।
विभिन्न दलहरूको कार्यक्रम तय भइसकेको अवस्था भए पनि राजा भने पोखरामा पुस
महिनादेखि नै जाडो छल्न छुट्टी मनाइरहेका थिए । राजा यस क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा
घुमघाममा व्यस्त थिए । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा यस क्षेत्रका
पञ्चहरूको विशाल भेला गरिएको थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको नगर पञ्चायत, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत तथा अन्य
संगठनआवद्ध सम्पूर्णलाई अनिवार्य पोखरामा भेला गराइएको थियो । भेलामा राजाले
सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, 'समयानुकूल प्रजातान्त्रिक परिपाटी अनुरूप मुलुकलाई
आधुनिकीकरणको दिशातर्फ डोर्याउने कार्यको थालनी २००७ सालको परिवर्तनबाट भएको थियो
। जनआकांक्षा तथा राष्ट्रिय हित, मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध प्रजातान्त्रिक आदर्शको
विकासको लागि २०१७ सालमा नेपालले दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत व्यवस्था
अँगालेको हो ।
राष्ट्रिय जनमत संग्रहबाट अनुमोदित देशको आवश्यकता अनुरूप यो व्यवस्था निश्चय
पनि जनइच्छा अनुकूल भएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । बहुमतको कदर गर्ने परम्परा
प्रजातान्त्रिक संस्कार हो भने यस व्यवस्थाले अँगालेको विकेन्द्रीकरणको माध्यम
जनतालाई मुलुकको विकासको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने र प्रजातान्त्रिक
संस्कारलाई सुदृढ पार्ने महत्वपूर्ण आधार पनि हो ।'
पोखरामा राजाको विशेष कार्यक्रम रहेको हुँदा फागुन ७ को पहिलो दिन आन्दोलनका
खासै विशेष कार्यक्रम हुन सकेन । तर देशका विभिन्न स्थानमा भने आन्दोलन सुरु भयो ।
काठमाडौ सुन्धाराबाट निस्केको जुलुसमा सहभागी भएका मनमोहन र तुलसीलाल समातिए ।
हेटौँडामा प्रदर्शनपछि भएको झडपमा पहिलो दिन नै एक प्रहरी र चार प्रदर्शनकारीको
निधन भयो । चितवनको प्रदर्शनमा सहभागी भएका भीमप्रसाद श्रेष्ठ र जागृतप्रसाद
भेटवाल समातिए । विराटनगरमा कमल कोइराला र अशोक कोइराला समातिए । यसरी आन्दोलनको
पहिलो दिन नै सरकारले कडा कदम चालेको थियो । जसले गर्दा हताहत र घाइतेहरू धेरै नै
भए ।
दोश्रो दिन फागुन ८ गते नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको थियो । अधिकांश बन्द भए पनि
कतै कतै खुलेका पसलहरू बन्द गराउने क्रममा पुलिस र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा केही
हताहत भए । भक्तपुरमा चार जना, भरतपुरमा तीन जना र हेटौँडामा एक जनाको निधन भएको थियो ।
फागुन ९ गते निर्धारित कुनै कार्यक्रम नभए पनि प्रदर्शनका क्रममा पुलिसको गोली लागि जनकपुरमा
तीन जनाको मृत्यु भयो ।
दोश्रो जनआन्दोलनमा व्यापक रहेको एउटा शब्द थियो मण्डले । मण्डले भएकै कारणले
कुटाइ खाने त थिए नै मण्डले भएको आशंकामा कुटाइ खानेहरू पनि पर्याप्त थिए । केही
नयाँ अनुहार र पुलिस कट कपाल देखेमा मण्डले भनेर पिट्न थालिहाल्थे । एक जनाले
कुटेपछि कुट्नेको लर्को नै लाग्दथ्यो । फागुन १९ मा नेपाल बन्द सफल भएको थियो ।
फागुन २२ गते वकिलहरूको समर्थन आन्दोलनप्रति देखियो । फागुन २५ मा मन्त्री पदमा रहेका
सहायक मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकी हटाइए । त्यस्तै राष्ट्रिय पञ्चायतका
मनोनीत सदस्य डीपी अधिकारीले राजीनामा दिएर आन्दोलनको पक्षमा आए ।
संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसले २६ गतेदेखि दोश्रो चरणको आन्दोलनको
घोषणा गरे ।
जसअनुसार
१– फागुन २६ गते देशैभर पञ्चायतको पुतला जलाउने
२– फागुन २७, २८ र २९ गते आन्दोलनका प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने तथा
राजनीतिक दलहरूका झण्डा प्रदर्शन गर्ने
३– फागुन ३० मा सभा तथा जुलुस प्रदर्शन गर्ने
४– चैत १ गते नेपाल बन्द गर्ने
५– चैत १० गते जन एकता दिवस मनाउने ।
यसरी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा र विभिन्न संस्था तथा पेशाकर्मीहरूको ऐक्यबद्धता
सँगसँगै विदेशी दबाबहरू पनि आउन थालेपछि सरकार कमजोर हुँदै गएको महसुस गरिएको थियो
। चैत ६ गते संयुक्त वाम मोर्चा तथा नेपाली कांग्रेसले तेश्रो चरणको आन्दोलनको
कार्यक्रम प्रकाशित गर्यो ।
जसअनुसार
१– चैत १६ गते
साँझ ७ देखि ७:१० सम्म ब्लाकआउटको घोषणा गरियो । यो समय सबैले बत्ती निभाउन आग्रह
गरिएको थियो ।
२– चैत २२ गते आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको स्मृतिमा शोक सभा गर्ने
३– चैत २७ गते नेपालको संविधान जलाउने तथा नयाँ संविधानकाे माग गर्ने
१६ गते राति बत्ति निभाएर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता गर्ने पाटनवासीहरू माथि
प्रहरीले घरघर गएर बल प्रयोग गरेर बत्ती बाल्न लगाए । यसको विराेधमा
भोलिपल्ट स्वस्फूर्त रूपमा पाटनका घर घरबाट महिला पुरुषहरूले जुलुस निकाले ।
अनियन्त्रित त्यो भिडले मंगलबजारमा रहेको प्रहरी चौकी जलाउनुका साथै नगरपञ्चायत
भवनमा समेत आगो लगाए । प्रहरीले गोली चलाउँदा केही आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । यसपछि
उग्र भएका पाटनका स्थानीयवासी घरेलु हतियारसहित सडकमा निस्किए ।
पाटनमा १८ गते दिनभर पनि सडक हतियार भएका स्थानीयहरूको नियन्त्रणमा रह्यो ।
प्रहरी पस्नै सकेनन् । आन्दोलनकारीले आगजनी गरेनन् तर आफू सुरक्षित रहन हतियार
बोकेका थिए । बिस्तारै सरकार समर्थक रहेका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले पनि विरोधका
स्वरहरू निकाले । गोलीकाण्डको विरोधमा राजीनामा दिने धम्कीसमेत दिए ।
आन्दोलनको अन्त्य
जनताका पक्षमा राजाबाट सम्बोधन हुने प्रतिक्षा गरेर बसेका जनताका लागि राजाले
चैत १९ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर बेवास्ता गरे । यस्तैमा चैत २४ गते फेरि राजाले
मरिचमानसिंहको सरकार परिवर्तन गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । आन्दोलन
झन उग्र बन्यो । अन्तत: सरकारले बाध्य भएर वार्ताका लागि आह्वान गर्यो । चैत २५ र
२६ गते दुई दिन नै सरकारले कर्फ्यूको घोषणा गरेको थियो । यही समय सेनाको
भ्यान प्रयोग गरेर पद्मरत्न तुलाधरलाई मध्यस्तकर्ता बनाएर वार्ता टोली तयार बनायो
। चैत २६ गते राति राजासँग वार्ताका लागि आन्दोलनकारीका तर्फबाट चारजना प्रतिनिधि
राजदरबारमा प्रवेश गरे ।
चैत २६ गते राति ११:२० मा रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनबाट राजदरबारको विज्ञप्ति प्रसारित गरियो
। जसअनुसार नेपालको संविधान २०१९ मा रहेको 'दलविहीन' शब्द हटाई
तदनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिबिम्बित हुनेगरी संविधान सुधार सुझाव
आयोगले सुझाव लिई मौसुफका हजुरमा जाहेर गर्नेछ । साथै नेपालमा हाल लागिरहेको
दलमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाइ बक्सेको छ ।
चैत २६ गतेको राति देखि नै खुसीयालीको लहर चल्न थाल्यो । तर जनतालाई अझै थाहा
थिएन ।विजयको खुशीयाली
सरकारको घोषणामा बहुदल दिएकै थिएन । केवल दलविहीन भन्ने शब्द हटेको
थियो र साथमा दलहरू माथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । दलहरूलाई सम्पूर्ण अधिकारका
कुरा सम्बोधन भएकै थिएन ।
अन्तत: वैशाख २ गते प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग बसेको बैठकमा
आन्दोलनकारीबीच चर्को विवाद भएपछि लोकेन्द्रबहादुरले राजासामु राजीनामा पेस गरे ।
दलहरूका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नाम मागियो । सबैले आन्दोलनका कमाण्डरका रूपमा
रहेका गणेशमानसिंहको नाम सुझाए तर गणेशमानको अस्वीकृतिपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई
प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यसपछि बल्ल देशमा बहुदल आयो ।
भारतीय नाकाबन्दी
२०४६ सालको फागुन ७ गते सुरु भएको जनआन्दोलनले ५० दिनपछि चैत २६ गते केही
उपलब्धि पायो । दलहरूमाथि रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको
अन्त्य भइ बहुदलीय व्यवस्था शुभारम्भ भयो । तर भारतले गरेको नाकाबन्दी रोकिएन । २०४५
सालको चैत १० गते सुरु भएको नाकाबन्दीले करिब एकवर्ष भइसक्दा पनि फुकुवा पाएन ।
भारतले नुन तेल मात्र होइन औषधि निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाइरह्यो । जनता
बिस्तारै दाउरा बालेर खाना पकाउन अभ्यस्त हुँदै गए ।
न्यूनतम खर्च र न्यूनतम आवश्यक वस्तुमा निहित हुन थाले । तर भारतले विभिन्न
चरणका वार्तामा विभिन्न बहाना खोजिरह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
अनुसार भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने सुविधाबाट देश वञ्चित रहिरहँदा समेत
राजाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र संघ गुहारेनन् । छिमेकी बीचको
कटुता छिमेकीको आपसी सल्लाहले नै टुङ्ग्याउनु पर्दछ भन्दै हरेक किसिमका वार्ताका
ढोका खुला राखे । तर दबाबमा वा लालचमा कुनै गलत सम्झौता गर्न लालायित भने भएनन् ।
नाकाबन्दी लम्बियो तर झुकेनन् । तर बाध्य बनाएर आफू अनुकूल सन्धि गराउने भारतको
चाहना पूरा हुन दिएनन् ।
२०४७ जेठ २७ गते नेपालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र
भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वनाथप्रताप सिंहबीच चरण चरणमा भएको वार्तापछि व्यापार
तथा पारवहन सन्धिले पुन: मान्यता पायो । यसपछि १९९० जुलाई १ देखि नयाँ सन्धि सुरु
हुने घोषणा भएपछि १७ असार २०४७ अर्थात् १९९० जुलाई १ तारिखमा भारतीय नाकाबन्दी
समाप्त भयो ।
अन्तमा
भारतले नेपालका लागि लगाएको नाकावन्द समग्रमा हेर्दा नेपालमा राजाबाट शासित पञ्चायती
ब्यबस्था समाप्त गराइ दलहरुमा अन्तरनिहित रहेको बहुदलीय ब्यबस्था स्थापना गराइ आफ्नो इच्छा अनुरुप गर्ने दलीय सरकार नेपालमा स्थापना गराउनका लागि नै लगाइएको थियो
। जसले गर्दा आजसम्म पनि देश भारतीय उपनिवेशिताबाट उन्मुक्त हुन सकेको छैन
। यता दलका भातृ संगठनहरु र दलका झोले कार्यकर्ता भने देशले पाएको ठूलो उपलब्धि
भन्दै ति भारतीय चाकरीवाज नेताहरुको तलुवा चाट्न ब्यस्त रहन्छन् ।
Comments
Post a Comment