इतिहासमा चुरोट र नेपालमा यसको प्रवेश

 नेपालमा तम्बाकुको चलन मल्लकालबाट शुरु भएको देखिन्छ । मल्ल राजाहरुले हुक्का प्रयोग गरिएको हुँदा तम्बाकु खाने गरेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । तर आधुनिक रुपको चुरोटको प्रचलन भने राणाकालमा भएको देखिन्छ । तर विश्वमा सुर्तिजन्य पदार्थको पहिलो प्रयोग गरेकाहरु भने दक्षिण अमेरिकी राज्यहरुलाई नै लिइने गरिएको छ । तर हाम्रा पुराणहरुका अनुसार एशियाली क्षेत्रमा त्यो भन्दा पहिले नै प्रयोग गरिदै आएको भन्ने लेखिएको पाइन्छ । तर यसका बैज्ञानिक प्रमाणहरु भने कतै भेटिएको छैन ।

सन १४९२ मा क्रिस्टोफर कोलम्बसको समुद्री यात्राको क्रममा दक्षिण अमेरिकाको टोबागोमा पुग्दा त्यहाँका आदिवासीहरुले सुकेको पातहरु सुँघिरहेको तथा पातमा बेरेर धुँवा खाइरहेको देखेपछि अचम्म लागेर आफूले पनि प्रयोग गरेका थिए । यसरी नशाको अनुभव भए पछि उनले केही सुकेका पातहरु तथा यसका बिउहरु बोकेर यूरोप फर्केका थिए । यस्तै अर्को भनाइमा एक स्पेनिश डाक्टर जो मेक्सिको गएका थिए, उनले त्यहाँका रेड इन्डियनहरुले सुकेको पातलाई जलाएर सो को धुवाँ सुकेको उखुको डाँठबाट मुखमा तानेर स्वास फेरिरहेको देखे । यिनै स्पेनिश डाक्टरले सन १५६० मा सुकेका पातहरु र बिउ बोकेर आएका थिए । यसरी सुर्तिको प्रवेश यूरोपमा भएको देखिन्छ । स्पेनिशहरुले यसको नाम Tobaco भनेर राखे पछि अंग्रेजीमा Tobacco भन्न थालियो ।

यसरी यूरोप प्रवेश गरेको सुर्तिले भारतमा भने सन १६०५ मा प्रवेश पायो । भारतमा ब्यापार तथा खेतीपातीका लागि प्रवेश गरेका पोर्चुगालीहरुले सुर्तिको बिउ ल्याएर भारतमा खेती गरेका थिए । उनिहरुले शुरुमा गुजरातमा खेती गरेका थिए । पछि बिस्तारै भारत भर यसको खेती गर्न थालियो ।

शुरुमा पात वा सुकेका डाँठहरुबाट धुवाँ सेवन गर्ने गरिए पनि बिस्तारै यसको ब्यबसायिक उत्पादनहरु हुन थाले । ब्यबसायिक रुपमा बिडीले रुप पायो । पछि यसैलाई कागजमा बेरेर पिउने चलन शुरु भयो ।

सन १८६० मा बेलायतमा शुरु भएको ओग्डेन्स टोबाको कम्पनी पछि १९०२ मा नयाँ मालिकहरुले खरिद गरि यसको नाम इम्पेरियल टोबाको कम्पनी राखेका थिए । इम्पेरियल टोबाको कम्पनीले विश्व बजारिकरण गर्दै भारतमा सन् १९१० मा प्रवेश गर्यो । भारतमा पनि यसको नाम इम्पेरियल टोबाको कम्पनी नै रह्यो । यस्तै बेलायती कम्पनी इम्पेरियल टोबाको कम्पनी र अमेरिकी अमेरिकन टोबाको कम्पनीले संयुक्त रुपमा आफ्ना दुइ मुलुकको स्वामित्व बाहेकका मुलुकमा संयुक्त रुपले ब्यबसाय गर्ने गरि ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनी भन्ने नयाँ कम्पनी बनाए ।

भारतमा ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनीका उत्पादनले बजार लिन थाल्यो । यहि समय नेपालमा पनि यसको उत्पादित चुरोटले प्रवेश पायो । चमेरा मार्का चुरोट भनेर प्रख्यात चुरोटको डब्बामा चमेराको चित्र राखिएको थियो । तसर्थ गाउँघर वा शहर बजारमा चमेरा मार्का चुरोट छ्याप्छ्याप्टी पाइन्थे । खासमा यो चमेरा नाम कम्पनीकै नाम पनि थियो । ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनीको छोटो नाम BAT थियो । चमेरा मार्का चुरोट भारतमा उत्पादन भएर नेपाल प्रवेश गर्ने समयमा नेपालमा भने श्री ३ चन्द्रशम्शेरको शासनकाल थियो । यसै समयमा चन्द्रशम्शेरले एकछत्र ब्यापारका लागि केही ब्यक्तिलाई अनुमति दिएका थिए ।

बि.सं. १९५९ चैत १ गते देखि १९६१ फागुन ३० गतेसम्म दुइ वर्षका लागि वार्षिक रु १०० सरकारलाई कर तिर्ने गरि काठमाडौ भोटाहिटीका खरिदार कृष्णप्रसाद र भैरवप्रसादलाई कास्की र लमजुङमा चुरोटको ब्यापार गर्ने गरि एकाधिकार दिएका थिए ।

त्यस्तै बि.सं. १९६१ मंसिर ५ गते लालमोहर गरि बि.सं. १९६१ चैत १ गते देखि १९६४ फागुन ३० गतेसम्मका लागि दरवार हाइस्कूलका प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयलाई वार्षिक रु २५८।३० पैसा अथवा एकमुष्ट तीन वर्षको रु ७७४।८० पैसा तिर्ने गरि एकाधिकार दिएका थिए ।

यसै बिच बि.सं. १९६१ पुस ३ गते अर्को आदेश जारी गरिएको थियो । जसका अनुसार यस्तो एकाधिकार बिदेशीमा प्रतिबन्ध हुने तथा ब्यक्तिगत जमानतको आबश्यकता नरहेको पनि सूचित गरिएको थियो । तर बटुकृष्ण भने भारतीय नागरिक थिए । उनलाई चन्द्रशम्शेरले दरवार हाइस्कूलका प्रिन्सिपलका रुपमा कलकत्ताबाट बोलाइएको थियो । यस्तो एकाधिकार पाउनेहरुका लागि केही नियमहरु बाँधिएको थियो ।

- यदि कसैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा चुरोटको ब्यापार गरेको भेटिएमा उनलाई रकम बन्दोबस्त अड्डामा लगि बुझाउने । उनलाई पहिलो पटकमा सामान जफत गरिने छ । यदि दोश्रो पटक पनि दोहोरिएमा सामान जफतका साथ त्यति नै रकम हर्जाना लिइने छ ।
- राजा तथा श्री ३ का लागि ल्याइएको चुरोटमा कुनै महसुल लिइने छैन ।
- यदि सिगरेट नेपाली वा भारतीय अंग्रेज सरकारको हुलाकबाट ल्याइएको भेटिएमा माथि उल्लेखित सजायँ नै दिइनेछ ।
- प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयले पैठारी गर्ने चुरोटमा भन्सार नलिन भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । तर सामान जाँचका लागि भने सामान खोल्न पाउनेछ ।
- तीन वर्ष अवधीका लागि दिइएको एकाधिकारमा रकम बुझाउन भने एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा चार किस्ता गरि बुझाउन पनि सकिने गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष बैशाखमा रु ६४।८० पैसा र अरु तीन किस्ता साउन, कार्तिक र माघमा भने रु ६४।५० का दरले जम्मा गर्नुपर्ने बनाइएको थियो ।

यसैगरि देशका अन्य भागको एकाधिकार भने निम्न ब्यक्तिहरुलाई दिइएको थियो ।

१. सुब्बा कालीदास उपाध्यायलाई काठमाडौ उपत्यकाको वार्षिक मोहोर रु ७००० ।
२. भैरव प्रसाद उपाध्यायलाई कास्की र लमजुङ बाहेकका पहाडको वार्षिक मोहोर रु ७२० ।
३. कृष्णप्रसाद उपाध्यायलाई तराइ क्षेत्रको भारतीय कम्पनी रु २५३० वार्षिक तोकिएको थियो ।

यो अवधी समाप्त भए पछि नयाँ बोलकवल गराइदा भने प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रेयले सबैभन्दा बढि निम्न अनुसारका रकम कबोल गरेका थिए । जसका अनुसार
- काठमाडौ उपत्यका वार्षिक मोहोर रु २२५५१।८३ पैसा
- कास्की र लमजुङ बाहेको पहाडको मोहोर रु ११३५।२८ पैसा
- तराइको भारतीय कम्पनी रु ३५८४ र १० आना
(श्रोत रेग्मी रिसर्च सिरिज)

यसरी चुरोटमा एकाधिकारहरु दिइए पनि तराइका क्षेत्रहरुमा भने स्थानिय स्तरमा नै बनाइने बिडीहरुको खपत अत्यधिक हुने गर्दथ्यो । बिडी माथि नियन्त्रण वा कर लिइएको भने देखिदैन ।

यसरी राणाकालमा बिभिन्न ब्यक्तिलाई चुरोटको ब्यापार गर्ने अधिकार दिइ भारतीय चुरोटको खपत नेपालमा हुनेगर्दथ्यो । सन १९३८ (बि.सं.१९९५)मा छापिएको Industry Year Book and Directory 1938 मा नेपाल सिगरेट फैक्ट्रीको उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपालमा सिगरेट फैक्ट्री खुलिसकेको स्पष्ट हुन्छ । तर वीरगंजमा खुलेको सो सिगरेट फैक्ट्रीलाई वीरगंज सिगरेट फैक्ट्रीको रुपमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ ।

तर बि.सं. २००४ सालमा भने तत्कालिन श्री ३ पद्मशम्शेरले चुरोट सेवनलाई निरुत्साहित गर्न "नेपाल-देशवासीहरुलाई श्री ३ महाराजा पद्मशमशेर जङ्गबहादुर राणाको संदेश" भनेर इष्टिहार नै छपाएका थिए

। २००४ सालमा नै श्री ३ पद्मशमशेरले वीरगंजमा रहेको सानो वीरगंज सिगरेट फैक्ट्रीलाई सरकारले लगानी थप गरि नेपाल सिगरेट फैक्ट्री लिमिटेड बनाएको देखिन्छ ।

तर केही तथ्यहरुले गर्दा जुद्धशम्शेरको समयमा नै फैक्ट्री स्थापना भइसकेको स्पष्ट हुन्छ । साथै श्री ३ पद्मशम्शेरको समयमा बि.सं. २००३ चैत २५ गते कमाण्डर इन चिफ मोहनशम्शेर समेतको छाप रहेको दस्तावेजमा यो लेखिएको छ ।

सूचनाको प्रस्तावना यस प्रकारको छ
- चुरोटको उपभोग अत्यधिक भएको हुँदा चुरोटको बिक्रीको एकाधिकार समाप्त गरि आयातमा भन्सार असुलीको ब्यबस्था गरिएको थियो ।
- यसले चुरोटको उपभोग घटाउनुको साटो अझ बृद्धी भएको तथा मुल्य पनि मनपरि बढाइदा जनताले महंगोमा खरिद गर्नु परेको छ ।
- त्यसैले जनताको सुबिधाका लागि सुब्बा हितमान शेरचनलाई २००६ साल चैत ३० गते सम्मका लागि निम्न शर्तहरुमा रहि चुरोट बिक्री गर्ने एकाधिकार दिइएको छ ।

१. चैत २००३ मा आयात गरिने चुरोटको परिमाण चैत २००२ मा आयात गरिएको चुरोट भन्दा बढी हुनु हुदैन । चैत २००३ मा आयात गरिएको चुरोट सोही महिनाको अन्त सम्म बिक्री गरिसकेको हुनुपर्नेछ । बिक्री नभइ मौज्दात रहेको अवस्थामा त्यस पछिका सात दिन भित्र खरिद मुल्यमा बिक्री गरि समाप्त गर्नुपर्नेछ । तर चुरोटको नीजि ब्यापार गर्न पाइने छैन ।
२. २००४ बैशाख १ देखि श्री ५, श्री ३ तथा कमाण्डर इन चिफले आयात गर्ने चुरोटमा भने एकाधिकारको बन्देज रहने छैन । तर बेलायती सैनिकहरुले भने प्रति सिपाही ५० वटा चुरोट सम्म ल्याउन पाउनेछ ।
३. अन्य ब्यक्तिहरुले तिनीहरुको हैसियत र पेशालाई ध्यान नदिइ ब्यक्तिगत उपभोग वा बिक्रीका लागि चुरोट, सिगार तथा बिडीको खरिद गर्न वा उत्पादन गर्न तथा एकाधिकारलाई बेवास्ता गरि सो को बिक्री गरेको भेटिएमा बिक्रीबाट प्राप्त रकम जफत गरिनेछ । त्यस्तो जफत रु १०० भन्दा बढि भएमा वस्तु वा नगद हर्जाना लगाइनेछ । तर रु १०० भन्दा कम भएमा रु १०० नै रकम जरिवाना लिइनेछ । सो रकम रु ३०० भन्दा बढि भएमा थुनामा राखि सरकारका तर्फबाट मुद्दा लगाइनेछ ।
४. दफा ३ को सूचना दिने ब्यक्तिलाई सो मुल्यको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।
(श्रोत रेग्मी रिसर्च सिरिज)

श्री ३ जङ्गबहादुरको समयमा बि.सं. १८८२ मा नै उद्योग परिषद गठन गरि उद्योग खोल्न प्रेरित गरिसकेको थियो । बि.सं. १९९० को महाभूकम्पले देशलाई नराम्रोसंग असर गर्दा तत्कालिन श्री ३ जुद्धशम्शेरले देशमा उद्योगहरु स्थापना भएमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने भन्दै बि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन तथा घरेलु इलम प्रसार अड्डा खोलेर उद्योग खोल्न सहज बनाइदिएका थिए । यसैको कारणले गर्दा पनि भारतबाट अंग्रेज सरकारले निष्काशन गरि नेपाल प्रवेश गरेका कलकत्ताका उद्योगपति राधाकिशन चमरियाले जुद्धशम्शेरसंग मिलेर बि.सं. १९९४ मा बिराटनगर जुट मिल स्थापना गरेका थिए । यसको अर्को वर्ष वीरगंजमा नेपाल सिगरेट फैक्ट्री खोलिएको थियो ।  

जसलाई श्री ३ पद्मशम्शेरले बि.सं. २००४ सालमा वीरगंजमा स्थापित सानो नेपाल सिगरेट फैक्ट्रीलाई सरकारका तर्फबाट लिमिटेड बनाइएको थियो । साथै यसको पुँजीमा बृद्धि समेत गरिएको थियो । उद्योगका लागि आबश्यक सुर्तिको खरिद भारतबाट गरिन्थ्यो । यसमा स्थानिय सुर्ति मिसाएर चुरोट उत्पादन गरिन्थ्यो । तर पनि उत्पादन खासै राम्रो हुन सकेको थिएन । देशमा खपत हुने चुरोटको केवल ५ प्रतिशत मात्र यस उद्योगले उत्पादन गर्ने गर्दथ्यो । २०११ सालको असोजसम्मको तीन वर्षको अवधिमा कुल नाफा ६४,७१०।०८ हुँदा पनि २,७२,७२० रुपैया घाटामा थियो । कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी ७,९७,८९५ रुपैया थियो । सरकारलाई सरकारले खरिद गरेको डेढ लाखको ऋणपत्रको ब्याज समेत तिर्न सकिराखेको थिएन ।

यसरी देशमा खुलेको चुरोट उद्योग खासै मुनाफामा पनि जान नसक्नु साथै पर्याप्त देशलाई आबश्यक चुरोट उत्पादन गर्न नसकेपछि राजा महेन्द्रको शासनकालमा शुरु भएको पञ्चवर्षिय योजना २०१३ मा देशमा चुरोट उद्योग स्थापना पनि राखिएको थियो । जसका लागि सहयोगी देशको खोजीमा रहेका राजा महेन्द्रले आफ्नो सोवियत संघ भ्रमणका समय आफ्ना समकक्षी मार्शल वोरोसिलोभ सामु अनुरोध गरेका थिए । यसको केही समय पछि भएको रुसी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले यसलाई मुर्त रुप दिन सहयोग गर्यो ।

तत्कालिन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (USSR) गठन भए पनि नेपाल र सोवियत संघ बिच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको थिएन । हुन त सन १८७५ मा सेंट पिटसवर्ग युनिवर्सिटीको तर्फबाट डा. इवान पाव्लोविच मिनायभ काठमाडौ आइपुगेका थिए । जङ्गबहादुरको शासनकालमा आइपुगेका प्रोफेसर नेपालको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा सोध गर्न आइपुगेका थिए । तर राणाकालमा बेलायती बाहेक अन्य देशका विदेशी माथीको अत्यधिक प्रतिवन्धले गर्दा उनले काठमाडौ उपत्यका भन्दा बाहिर जान चाहेर पनि अनुमति पाएनन् ।

 नेपालमा प्रजातन्त्र आए पछि नेपालको बैदेशिक नितीमा पनि परिवर्तन भयो । बिभिन्न देशसंग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको शुरुवात हुन थाल्यो । नेपाल र सोवियत संघ बिच पनि २०१३ असारमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो । राजा महेन्द्रको २०१५ जेठ २३ गते भएको सोवियत संघको भ्रमणले दुइ देशको दौत्य सम्बन्ध अझ प्रगाढ गराउन मद्दत पुर्यायो । जसले गर्दा सोवियत संघले २०१६ असार १८ गते काठमाडौमा राजदुतावास स्थापना गराइ मिखाइल एलेक्सिविचलाई पहिलो राजदुतको रुपमा पठाए भने नेपालले बेलायतका लागी नेपाली राजदुत रामप्रसाद मानन्धरलाई सोवियत संघको लागी गैरआवासिय राजदुत नियुक्त गरेको थियो । करिव दुइ वर्ष पछि २०१८ साउन १२ गते राजदुतावासको स्थापना गराइ सोवियत संघको लागी पहिलो आवासिय राजदुतको रुपमा झरेन्द्र नारायण सिंहलाई पठाइयो ।

 राजा महेन्द्रले आफ्नो भ्रमणको समय आफ्ना समकक्षी सोवियत संघका राष्ट्रपति मार्शल वोरोसिलोभलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । बृद्ध भइसकेका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने आकलन गरिएको थिएन । तर पनि केही पूर्व तैयारी भने गरिएको थियो । अन्तत बिभिन्न राष्ट्रको लामो यात्रामा निस्केका राष्ट्रपति वोरोसिलोभ १८ दिने भारत भ्रमण पश्चात २०१६ माघ २४ गते काठमाडौ आइपुगेका थिए । नेपाल भ्रमणमा आइपुग्दा राष्ट्रपति वोरोसिलोभ ७९ वर्ष पुगिसकेका थिए ।

 यहि भ्रमण पछि नै नेपालमा सोवियत सहयोगको बृद्धि हुन थालेको थियो । कान्ति अस्पताल, खोपासी (पनौती) हाइड्रो, महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पथलैया ढल्केवार खण्ड, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषी सामग्री कम्पनी, वीरगञ्ज चिनी कारखाना तथा अन्य बिभिन्न सहयोग सोवियत संघबाट नेपाललाई प्राप्त भएको थियो ।

 नेपालमा शुरु शुरुमा तम्बाकुको प्रचलन बढी भए पनि बिस्तारै भारतीय चुरोटहरुले पुरै बजार ओगटेको थियो । चुरोटको अम्मलीहरु पनि बढ्न थालेको थियो । भारतीय चुरोटले बजार ओगटे पछि नेपालमा नै चुरोट फैक्ट्री राख्ने जमर्को गरियो । सोवियत संघ र नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएको उपलक्षमा सोवियत संघले नेपालमा नेपालको आफ्नै निर्भरतामा चलाउन सकिने दुइ उद्योग खोलिदिने बचन दिएको थियो । जसको लागी नेपालले चिनी कारखाना र चुरोट कारखानाको लागी अनुरोध गरेको थियो । जसको फलस्वरुप वीरगंज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापनाको तैयारी भएको थियो । दुबै उद्योग २०२१ सालमा तैयारी भएर उत्पादन गर्न थालेको थियो ।

 बि.सं. २०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षिय योजनामा चुरोट कारखाना राख्ने योजना रहे पनि त्यस बिचका सरकारले केही पहल गर्न सकेको थिएन । २०१५ सालको आमचुनाव पछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनेका रामनारायण मिश्रको बिशेष पहलमा उद्योग स्थापनाका योजनाहरु अगाडि बढे । बि.सं. २०१६ माघ २४ गते काठमाडौ आइपुगेका सोवियत राष्ट्रपति सामु नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि अनुरोध गरिए पछि सोवियत सहयोगमा चिनी कारखाना र चुरोट कारखाना राख्ने तय भयो । चिनीका लागि वीरगंज रोजियो भने चुरोटका लागि लाहान रोजिएको थियो । तर पछि रामनारायण मिश्रले यसलाई जनकपुरमा नै राख्ने पहल गरे ।

 जग्गा खोज्न र बिभिन्न कार्यहरुको शुरुवात २०१७ सालबाट नै शुरू भए पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको शिलान्यास भने बि.सं. २०१९ मंसिर ८ गते तत्कालिन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री वेदानन्द झाले गरेका थिए । २०२१ पौष २९ मा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको यो चुरोट उद्योग सञ्चालन हुँदा केवल ३०० कर्मचारी थिए । यस कारखाना स्थापना गर्दा अधिकृत पुँजी आठ करोड र चार करोड आठ लाख सैतिस हजार चुक्ता पुँजी रहेको थियो । शुरुमा केही समय निकै कठिनाइ पूर्ण रुपमा बिते । घाटामा उत्पादन हुन थाल्यो । भारतीय चुरोटले बजार ओगटेको थियो । भारतीय स्वादमा अम्मलीहरु लागेका थिए । विश्व शंकर शुक्लालाई पहिलो महाप्रवन्धकको नियुक्तीसंगै भारतीय बजार रोक्ने बारेमा छलफल शुरु भयो ।

 शुरुमा आशा, ज्वाला र गरुड चुरोटको उत्पादन गरिएको थियो । राजा महेन्द्रले चुरोट उत्पादन अगाडि यसका नामहरुका लागि बालकृष्ण समलाई जिम्मा लगाएका थिए । समले उत्पादित चुरोटको नाम के राख्ने भन्ने निर्णय शुरुमा त गर्न नै सकेनन् । अम्मल जस्तो चिजको नाम कसैको नाममा राखिदिँदा बिरोध हुने डर थियो । तसर्थ यसका नाम राख्दा आफैसंग सम्बन्धित नामहरु राखे । आशा वहाँको प्यारो नातिनीको नाम थियो । ज्वाला भने वहाँको छोरीको नाम थियो । र गरुड वहाँको घरको माथिल्लो बुर्जाको नाम थियो । बिस्तारै गैडा, चुचुरा, सिंह, जानकी नामका चुरोट उत्पादन हुन थाल्यो । पछि कोसेली, मुनाल, दोभान, कस्तुरी, हिमचुली उत्पादन भए । पछिल्लो चरणमा देउराली, उपहार, गैडा, याक, सयपत्री तथा लालीगुराँसहरु पनि उत्पादन गरेको थियो ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रश्यय दिन श्री ५ को सरकारले २०२५ मंसिर १ गते देखी भारतबाट पैठारी हुने चुरोटहरुको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि वार्षिक उत्पादन २ अरब ३६ करोड खिल्ली चुरोट पुग्यो । देशमा दलिय राजनिती शुरु हुनु पूर्व २०४४ सालमा ४७०० कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । २०२१ सालमा जोडिएका मशिनहरु १० वर्ष पछि २०३१ सालमा नै नयाँ फेरिएका थिए । जसले गर्दा उत्पादन अझ बढेको थियो । अर्को दश वर्ष पछि फेरी २०४१ सालमा अझ आधुनिक मेशिनहरु जडान भए । जसले गर्दा उत्पादन ५ अरब २५ करोड खिल्ली प्रति वर्ष पुग्यो ।

 राजनैतिक नियुक्ती तथा राजनैतिक झण्डा बोकेका कर्मचारीहरु काममा भन्दा राजनितीमा लाग्न थाले पछि उद्योगहरु बिस्तारै धराशायी हुन थाल्यो । त्यसैको एक उदाहरण जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्न गयो । बहुदल आउनु अगाडि वार्षिक ७ करोड ५४ लाख मुनाफा गरि सरकारलाई ३ करोड ३५ लाख कर तिरको जनकपुर चुरोटले बहुदल आएकै साल केवल १ करोड ७३ लाख मुनाफा गरेर सरकारलाई ९५ लाख मात्रै कर बुझाउन सक्यो । यता २०४३ सालमा खुलेको सूर्य टोबाकोको आम्दानी भने वार्षिक दुइगुनाले बढ्न थाल्यो ।

 २०४७ सालपछि देशमा राजनैतिक पार्टीको हालीमुहाली हुन थाले पछि जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रमुखमा राजनैतिक नियुक्ती हुन थाल्यो । बिस्तारै राजनैतिक नियुक्तिको लागी पार्टीका ठूलाठालुलाई चढावा चढाउदै नियुक्ति लिने होड चल्यो । जसले गर्दा उद्योगको उत्पादन र बजारको महत्व भन्दा आफ्नो निजी स्वार्थ प्रमुख रहन थाल्यो । यसरी कारखाना घाटामा गएको बहानामा सरकारले यो सहित २३ सरकारी उद्योगलाई सरकारीकरण गर्ने बहानामा बिस्तारै उद्योगहरु बन्द गर्न थाल्यो । त्यसमा जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्दको सूचीमा पर्न गयो ।

यहाँ रहेको प्रिन्टिङ प्रेस तथा जेनेरेटर निकै उच्च स्तरको भए पनि सो पनि बिस्तारै कवाडी बन्दै गयो । देशकै मेरुदण्डको रुपमा रहेको एउटा उद्योग धराशायी भयो । यस उद्योगका प्रमुखका रुपमा आउनेहरुको उद्देश्य उद्योगलाई उकास्नु भन्दा आफ्नो उत्पादनलाई कमजोर बनाएर प्रतिस्पर्धीको ब्यापारलाई उकास्नुमा तल्लिन हुन पुग्यो । जसले गर्दा देशकै अर्थतन्त्रमा बलियो पकड बनाएको जनकपुर चुरोट घाटामा चल्न थाल्यो र अन्तत सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।

 २०४३ सालमा निजी स्तरमा सूर्य टोबाको कम्पनी खुलेको थियो । नेपाल, भारत तथा बेलायतको संयुक्त लगानीमा स्थापित यस कम्पनीमा बेलायती अमेरिकी संयुक्त ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको कम्पनीको केवल २ प्रतिशत लगानी रहेको र बाकी मध्य ५९ प्रतिशत भारतीय आइटिसी (इन्डियन टोबाको कम्पनी) तथा ३९ प्रतिशत नेपाली राणा परिवारको रहेको छ । यसरी नेपाली सरकारी उद्योग जनकपुर चुरोट कारखानालाई घाटक प्रहार गर्न प्रतिस्पर्धामा आएको निजी कम्पनी हुन पुग्यो । निजी कम्पनीको तिब्र ब्यापारिकरणमा ब्यापार ओगट्नु मात्र उद्धेश्य रहेन । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादनलाई प्रभाव पार्नु पनि रह्यो । जसले गर्दा बिस्तारै यस उद्योगका प्रबन्धक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको अकर्मण्यता बाहिर आउन थाल्यो ।

सूर्य टोबाको कम्पनी स्थापना भए पछि शुरुमा दुइवटा ब्रान्डका चुरोट मात्र बजारमा आए । नौलो र बिजुलीमा नौलो चुरोट फिल्टर राखिएको थियो भने बिजुली फिल्टर नभएको थियो । केही समय पछि नौलो चुरोट बन्द गरेर सूर्य नामबाट चुरोट बजारमा ल्यायो । यसका साथै केही अन्य ब्रान्ड पनि आए । जसमा शिखर, खुकुरी र चौतारी थिए । यसरी बजारमा सूर्यका पाँचवटा ब्रान्डका चुरोटले बजार नराम्ररी खायो । जनकपुर चुरोट क्रमश धराशायी हुदै गयो । जनकपुर चुरोट कारखाना धराशायी हुनु भनेको सूर्य टोबाकोको ब्यापार फस्टाउनु हो । तसर्थ सूर्य टोबाकोले एक पछि अर्को ब्रान्ड थप्दै गयो । सूर्य टोबाकोको चुरोटको ब्यापारले आकाश छुन थाल्यो ।

 कुनै बेला खुलेको नेपाल सिगरेट फैक्ट्रीले कति किसिमको चुरोट निकालेको थियो भन्ने यकिन छैन । तर पर्वत चुरोट भने धेरै पछिसम्म रहेको थियो । साथै हेटौडामा खुलेको नेपाल टोबाको कम्पनी भने पछि गोर्खा लहरी कम्पनीले बहन गरेको थियो । यस कम्पनीले पनि नेपाल टोबाको कम्पनीबाट उत्पादित ब्रान्डको निरन्तरता तथा केही नयाँ ब्रान्डको शुरुवात गरेको थियो । यो कम्पनीसंगै अरु पर्फेक्ट ब्लेन्ड्स नेपाल तथा सेती चुरोट कारखाना पनि नेपालमा संचालित छन् ।

आखिर चुरोट जुन कम्पनीको चले पनि देशको राजश्वको मुल श्रोत भनेकै चुरोट कारखाना रहेको पुष्टी हुन्छ । कुनै बेला जनकपुर चुरोट कारखानाले देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको थियो भने आज सूर्य टोबाको सबैभन्दा बढि राजश्व बुझाउनेमा पर्दछ । तर पनि चुरोटका कथामा सबैभन्दा बढि चुरोट

बिक्ने भनेको असुरक्षित चुरोट नै हो अर्थात फिल्टर नराखिएको चुरोट । ८० को दशकको अन्तमा जब जनकपुर चुरोट र सूर्य टोबाकोका चुरोटहरुले बजार बराबर जस्तो ‌ओगटेको थियो । त्यसबेला बजारमा जनकपुर चुरोटको असी प्रतिशत बिक्री देउराली र गैडाले ओगटेको थियो । त्यस्तै सूर्य टोबाकोको बिजुलीको बिक्री ६५ प्रतिशत थियो । यि तीनवटै चुरोटहरु फिल्टर नराखिएका थिए । अर्थात निम्नवर्गले प्रयोग गर्ने निम्न स्तरका चुरोटका अत्यधिक बिक्रीले गर्दा नै चुरोट उत्पादकहरु अधिक राजश्व बुझाउने गर्दछन् ।हामी कहाँ चुरोट ब्यापारबाट सरकारलाई हुने आम्दानी तथा सो उद्योग संचालन गर्नेलाई हुने आम्दानीका कुरा अत्यधिक गर्दछौ । तर सो चुरोट पिएर चुरोट पिउने ब्यक्तिको स्वास्थ्यमा समस्या आइ परिवारले भोग्नुपर्ने समस्या तथा उपचारका नाममा गर्नुपर्ने खर्चको हिसावकिताव भने हामी गर्दैनौ । साथै देशले चुरोट सेवनबाट हुने स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि गरिने खर्चका हिसावकिताव पनि गर्ने गर्दैन । चुरोट उद्योगले तिरेका राजश्व देखेर दंग पर्ने सरकार चुरोटका कारण निम्तिएका अनगिन्ती रोगका निवारणका लागि आबश्यक अस्पताल खोल्न र त्यहाँ आबश्यक ब्यबस्था गर्न भने सरकारले खासै धेरै चासो दिने गर्दैन । चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई नै सर्वसुलभ अस्पतालहरु खोल्ने दायित्व पनि सरकारले बोध गराउनु पर्दछ ।